स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना की शुरुआत, लाभ व उद्देश्य

PM Swamitra Yojana Apply | स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड | प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन पंजीकरण | Swamitva Yojana Application Form | स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना की शुरुआत | स्वामित्व योजना के लाभ | स्वामित्व योजना का उद्देश्य

Swamitva Yojana: गांवों के लोगों की आवासीय संपत्ति के अभिलेख में पूरा ब्योरा दर्ज होगा। ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों से जुड़ी भौतिक प्रतियां प्रॉपर्टी मालिकों को दी जाएंगी। स्वामित्व योजना, गांव में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है।

स्वामित्व योजना क्या है

ग्रामीण इलाकों मे मौजूद घरों के मालिकों के मालिकाना हक का एक रिकॉर्ड रखने वाली इस योजना के तहत प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों और सटीक भूमि रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से संबद्ध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है।

ग्रामीण भारत में परिवर्तन लाने और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 11अक्तूबर, 2020 को स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण की शुरूआत की।

क्या है स्वामित्व योजना

SVAMITVA का पूर्ण रूप “Survey of Villages And Mapping with ।mprovised Technology In Village Areas” है।

केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना राष्‍ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल), 2020 को लॉन्‍च की गई थी. यह योजना ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों पर उनके मालिकों का मालिकाना हक दस्तावेजों के साथ सुनिश्चित करने के लिए है.

प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लॉन्च करते हुए कहा कि गांवों में संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप जानते हैं. 'स्वामित्व योजना' इसी को ठीक करने का प्रयास है. इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी. इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा. 

स्वामित्व योजना लाभ व उद्देश्य

PM स्वामित्व योजना मुख्य बिंदु

योजना का नामपीएम स्वामित्व योजना
विभागपंचायती राज मंत्रालय
घोषणा तिथिPM मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020
आरंभ तिथि24 अप्रैल 2020
उद्देश्यजमीन का मालिकाना हक
वेबसाइटhttps://egramswaraj.gov.in

स्वामित्व योजना का उद्देश्य 

गांव के ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है. मालिकाना हक साबिक करने के लिए लोगों के पास कोई कागजात भी नहीं हैं. 

इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन का मालिकाना हक तय करना और उसका रिकॉर्ड बनाना है.

इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में लोगों को आवासीय जमीन की सम्पत्ति का अधिकार मिल सकेगा.

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घर के मालिक को 'अधिकार अभिलेख' (Record of Rights) उपलब्ध कराना और प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना है।

पीएम स्वामित्व योजना

स्वामित्व योजना के लाभ

  1. स्वामित्व योजना, गांव में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है।
  2. इस योजना के जरिए जमीन से जुड़े विवादों से निपटारे में आसानी होगी।
  3. अब 'संपत्ति कार्ड' मिलने से लोग इसे दिखा कर बैंकों से क़र्ज़ ले सकेंगे. 
  4. राज्य सरकारें चाहे तो उन इलाक़ों में सर्कल रेट तय कर सकती हैं. ज़मीन की ख़रीद और बिक्री आसान हो जाएगी. इससे सरकार को राजस्व का फ़ायदा होगा. इसका इस्तेमाल लोकल एरिया डेवलपमेंट में भी किया जा सकता है.
  5. स्वामित्व योजना के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस टैक्स में भी इजाफ़ा होगा.
  6. गांवों से आने वाले इस टैक्स से गांवों के इंफ्रक्सट्रक्चर के विकास लिए इसस्तेमाल किया जा सकेगा.
  7. स्वामित्व योजना से सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे.
  8. ऑनलाइन होने की वजह से लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे.
  9. ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जमीन का ब्यौरा मुहैया रहेगा.
  10. ई-पोर्टल लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट भी देगा.

            स्वामित्व योजना की शुरुआत

            प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव के आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए आज सरकार द्वारा दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं. ये दो बड़े प्रोजेक्ट ग्राम स्वराज और स्वामित्व है. इन दो योजनाओं से अपने मोबाइल पर जानकारी लोग रख पाएंगे. स्वामित्व योजना गांव की संपत्तियों को ठीक करने का प्रयास है. देश के सभी गांवों में की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग की जाएगी.

            PM Swamitva Yojana Property Card

            गांव के लोगों को एक मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा. संपत्ति को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएंगे. यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ कर रहे हैं.

            यह पहली बार है जब तकनीक के सबसे आधुनिक साधनों को शामिल करने वाली इस तरह की बड़े पैमाने की प्रणाली का अभ्यास लाखों ग्रामीण संपत्ति मालिकों को लाभ पहुँचाने के लिये किया जा रहा है।

            प्रॉपर्टी कार्ड के लिये अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम दिये गए हैं। उदाहरण के लिये हरियाणा में ‘टाइटल डीड’ (Title Deed), ‘कर्नाटक में रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड्स’ (Rural Property Ownership Records- RPOR), मध्य प्रदेश में ‘अधिकार अभिलेख’ (Adhikar Abhilekh), महाराष्ट्र में ‘सनद’ (Sannad), उत्तराखंड में ‘स्वामित्व अभिलेख’ (Svamitva Abhilekh) तथा उत्तर प्रदेश में ‘घरौनी’ (Gharauni)।

            स्वामित्व योजना को लेकर सरकार की प्लानिंग

            इस योजना के तहत चार साल में (अप्रैल 20 – मार्च 24) 6.2 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। सटीक भूमि रिकॉर्ड से संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने और वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलेगा। 

            योजना और राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी राइट्स पर स्पष्टता सुनिश्चित की जाएगी। देशभर में लगभग 300 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन की स्थापना होगी। ड्रोन तकनीक और नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन के द्वारा आवासीय भूमि की पैमाइश की जाएगी।

            स्वामित्व योजना को लाने की वजह: 

            हमारे देश की लगभग 60 फीसदी गांवों और कस्बों में रहती है। पुरानी व्यवस्था के तहत ज्यादात्तर ग्रामीणों के पास अपने जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं है। 

            वक्त बितता गया लेकिन पुरानी व्यवस्था के चलते मालिकाना हक से जुड़े कागज कभी बन न सके हालांकि गांवों की खेतिहर जमीन का रिकॉर्ड तो रखा गया लेकिन घरों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 

            सरकार ‘स्वामित्व’ योजना से इसी कमी को दूर करना चाहती है। बता दें कि इस योजना का ऐलान पीएम मोदी ने लॉकडाउन के दौरान किया था।

            अब तक क्यों नहीं हुआ था ऐसा कोई सर्वे?

            जानकारों की राय में आबादी इलाक़ों में आने वाली ज़मीन बहुत ही छोटे-छोटे साइज़ की होती थी और सर्वे कराने में खर्च़ उससे कहीं अधिक आता है. सरकारों को ये कभी फ़ायदे का सौदा नहीं लगा. लेकिन अब नई तकनीक के ज़रिए इस तरह के सर्वे कराए जा रहे हैं, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल कर ज़मीन की मैपिंग की जा रही है.

            स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे ?

            देश के जो इच्छुक प्रॉपटी धारक सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले सम्पति कार्ड को डाउनलोड करना चाहते है तो आप नीचे दिए गए तरीके से प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकते है।

            PM Swamitva Yojana के अंतर्गत पीएम मोदी के बटन दबाते ही देशभर के करीब एक लाख प्रॉपर्टी मालिकों को एक SMS जाएगा। इसके बाद आपको इस एसएमएस को ओपन करना होगा।

            एसएमएस को ओपन करने के बाद आपको इसमें एक लिंक दिखाई देगा। फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आप अपना प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

            इसके बाद सभी राज्‍य सरकारें अपने राज्य के प्रॉपटी धारको को सम्पति कार्ड बांटेंगी।

            प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 

            प्रधानमंत्री स्वामित्व में आवेदन के लिए आपको निम्न लिखित स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेंगे।

            सके लिए आवेदक को सबसे पहले पीएम स्वामित्व योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।

            इसके बाद फिर से इस वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

            न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा।

            इसमें आपसे मुतालिक जो भी जानकारी मांगी गई है उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।

            पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबमिट का बटन दबाना होगा।

            अब आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर गया है आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर s.m.s. द्वारा या ईमेल आईडी द्वारा मिल जाएगी।

            Contact Information

            हमने इस लेख के माध्यम से आपको स्वामित्व योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ईमेल आईडी [email protected] है।

            निष्कर्ष

            तो Friends,  आप भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ उठा सकते हैं इसके द्वारा ग्रामीण युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें ऋण देने का प्रावधान भी प्रधानमंत्री  स्वामित्व योजना के अंतर्गत रखा गया है। इस योजना के शुरू होने से ग्राम पंचायतों में होने वाली धांधली जमीनों पर कब्जा और भूमाफिया ऊपर लगाम लगेगी e-ग्राम स्वराज पोर्टल की सहायता से ग्रामीण लोग अपनी जमीनों से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन देख सकते है।

            You may like these posts