NOTE : यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी
दिन के शीर्ष करंट अफेयर्स: 09 फरवरी 2020. तुरंत सभी आवश्यक जानकारी के साथ नवीनतम करेंट अफेयर्स प्राप्त करें, आज के सभी मौजूदा मामलों को जानने के लिए पहले बनें 09 फरवरी 2020 शीर्ष समाचार, प्रमुख मुद्दे, वर्तमान समाचार, राष्ट्रीय वर्तमान समाचारों में महत्वपूर्ण घटनाएं स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए, अपने आप को नवीनतम करंट अफेयर्स 09 फरवरी 2020 से सुसज्जित करें।

द्विवार्षिक कार्यक्रम "डिफेंस एक्सपो 2020" का 11 वां संस्करण 8 फरवरी को लखनऊ में संपन्न हुआ। यह रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था । रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस आयोजन के आयोजन के सत्र की अध्यक्षता की।

मुख्य विशेषताएं:

डिफेंस एक्सपो 2020 में तीन एयरोस्पेस दिग्गजों की भागीदारी देखी गई, जिनमें एयरबस एसई और अमेरिका स्थित लॉकहीड मार्टिन कॉर्प और बोइंग कंपनी शामिल हैं।

20 स्वदेशी उद्यम का विकास DefExpo2020 का सबसे उत्साहजनक पहलू था।

ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने वाली 200 से अधिक साझेदारियों में बंधन नामक एक समारोह में हुआ।

समझौतों का उद्देश्य देश में रक्षा सहयोग के नवोन्मेषी सहयोग और परिवर्तन के लिए साझेदारी और नए सिरे से साझेदारी करना था।

आयोजन के दौरान, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को लाइट यूटिलिटी हेलीकाप्टर (LUH) के लिए प्रारंभिक परिचालन मंजूरी (IOC) प्रमाणपत्र जारी किया गया था ।

यह कार्यक्रम एयरोस्पेस क्षेत्र में रक्षा प्रदर्शकों के सबसे बड़े समारोहों में से एक के रूप में उभरा है।

राजस्थान राज्य सरकार ने घोषणा की है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा के समाज से जोड़ना है। यह राज्य में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग पहचान पत्र प्रदान करना है। यह घोषणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने की। 

उद्देश्य: 

इस कदम का उद्देश्य सरकारी नौकरियों और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय का समर्थन करना है। 

कारण: 

मानवाधिकार समूह लंबे समय से ट्रांसजेंडरों को मुख्यधारा के समाज में शामिल करने के लिए कह रहे हैं। राज्य में एकमात्र ट्रांसजेंडर को एक महिला कोटे के तहत पुलिस में सरकारी नौकरी मिली। राज्य में एक लाख से अधिक ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन जनगणना के आधार पर, राज्य में केवल 16,517 ट्रांसजेंडर हैं।

श्री मोदी और श्री राजपक्‍स ने बातचीत के दौरान व्‍यापक द्विपक्षीय संबंधों पर विचार-विमर्श किया तथा व्‍यापार और निवेश बढ़ाने का संकल्‍प लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत, श्रीलंका के विकास में भरोसेमंद साझेदार रहा है और आगे भी उसे सहयोग देता रहेगा। उन्‍होंने कहा कि पिछले वर्ष श्रीलंका के लिए घोषित ऋण सुविधा से दोनों देशों के बीच विकास सहयोग और मजबूत होगा। मछुआरों के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने इस समस्‍या के समाधान के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है। 

श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिन्‍दा राजपक्‍स ने पड़ोसी प्रथम की नीति को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्‍यक्‍त किया। उन्‍होंने कहा कि भारत, श्रीलंका का निकट पड़ोसी और विश्‍वस्‍त मित्र रहा है तथा ऐतिहासिक सम्‍पर्क दोनों देशों के संबंधों की ठोस आधारशिला है। 

श्री राजपक्‍स पांच दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कल श्री राजपक्‍स से मुलाकात की। उन्‍होंने श्रीलंका को विकास, प्रगति और सुरक्षा के लक्ष्‍य में प्रभावी साझेदार बताया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्‍व में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने भी श्री राजपक्‍स से भेंट की। 

श्रीलंका के प्रधानमंत्री कल शाम राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। वे वाराणसी, सारनाथ, बोधगया और तिरुपति सहित अन्‍य ऐतिहासिक और धार्मिक स्‍थलों पर जाएंगे। 

प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री राजपक्‍स की यह पहली विदेश यात्रा है।

जम्मू-कश्मीर सरकार आने वाली सभी विपणन चुनौतियों से निपटने के लिए और उत्पादन में वृद्धि से निपटने के उद्देश्य से बागवानी नीति की घोषणा करने जा रही है। बागवानी जम्मू को शुरू करने की घोषणा जम्मू और कश्मीर के कृषि उत्पादन और बागवानी विभाग, मंज़ूर अहमद लोन के सचिव द्वारा की गई थी। नई नीति उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने मुख्य फोकस के साथ शासन करेगी। इस जगह के अनूठे तापमान क्षेत्र। नई बागवानी नीति परियोजना से जम्मू और कश्मीर में बागवानी राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। राजस्व मौजूदा 8000 करोड़ रुपये से बढ़ जाएगा। 50,000 करोड़ रु। प्रति वर्ष। बागवानी क्षेत्र इस प्रकार जम्मू और कश्मीर की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और रोजगार सृजन क्षेत्र में भी काफी योगदान देंगे। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की 33 लाख से अधिक आबादी बागवानी पर निर्भर है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 7 लाख परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले हैं और इस तरह जम्मू और कश्मीर में बागवानी क्षेत्र पर निर्भर करता है।

करेन पियर्स यूके की राजदूत और राजनयिक सेवाओं में सबसे प्रमुख व्यक्ति होने का पद संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह वर्तमान में UN- यूनाइटेड नेशन के लिए ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में सेवा दे रही है। करेन पियर्स किम डारोच की जगह लेंगे। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति- डोनाल्ड ट्रम्प की लीक राजनयिक केबलों में अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के कारण किम दारोचाद ने वर्ष 2019 में इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय में शामिल होने के बाद केरन पियर्स ने टोक्यो, बाल्कन और जिनेवा में अपनी पोस्टिंग की थी। वर्ष 2015 – 2016 में करेन पियर्स ने अफगानिस्तान में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भी काम किया था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाने से पहले विदेश कार्यालय में राजनीतिक निदेशक के रूप में प्रख्यात पद पर कब्जा किया।

बीजिंग, सात फरवरी (भाषा) वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को कहा कि चीन में घातक कोरोना वायरस फैलने के लिए पैंगोलिन जिम्मेदार हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि संक्रमित व्यक्तियों का जीनोम सीक्वेंस पैंगोलिन से अलग किए गए जीनोम से 99 प्रतिशत मिलता जुलता है। पैंगोलिन विश्व में सर्वाधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारी जीवों में से एक हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इन जीवों की अहमियत और चीन जैसे देशों में भोजन के रूप में इनका इस्तेमाल होने के चलते प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में पैंगोलिन का गैरकानूनी शिकार किया जाता है। साउथ चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी

शोधकर्ताओं ने चीन में पैंगोलिनस को कोरोनावायरस का मेजबान पाया था। देश में घातक कोरोनावायरस प्रकोप के लिए जानवरों की उत्पत्ति पर जांच करने वाले चीनी शोधकर्ताओं ने पाया कि लुप्तप्राय पैंगोलिन सबसे घातक प्रकोप का कारण हो सकता है। दक्षिण चीन कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार, उन्होंने पाया कि पैंगोलिन में वायरस के जीनोम अनुक्रम कोरोनोवायरस रोगियों पर 99% समान हैं। वैज्ञानिकों ने जंगली जानवरों से एक हजार से अधिक नमूनों पर परीक्षण भी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जुलाई 2020 के अंत में एक डिजिटल भुगतान सूचकांक (DPI) के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। यह सूचकांक प्रमुख ऑपरेटिंग मापदंडों जैसे कि ग्रामीण मोड, मौजूदा मोड व् चैनलों में नवाचार पर है। सूचकांक इन मापदंडों पर प्रभावी ढंग से भुगतान के डिजिटलकरण की सीमा का आकलन करेगा।

डिजिटल भुगतान सूचकांक आधार के मुख्य आकर्षण: 

रिज़र्व बैंक समय-समय पर भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए एक समग्र “डिजिटल भुगतान सूचकांक” (DPI) का निर्माण करेगा। यह कई मापदंडों पर आधारित होगा साथ ही विभिन्न डिजिटल भुगतान मोडों के प्रवेश एवं गहनता को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करेगा।”केंद्रीय बैंक ने विकासात्मक एवं नियामक नीतियों पर अपने बयान में कहा कि DPI को जुलाई 2020 से उपलब्ध कराया जाएगा।