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Todays Hindi Current Affairs/ News Headlines :06 Feb 2020

Todays Current Affairs/News Headlines in hindi : 06 Feb 2020 

NOTE : यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी

दिन के शीर्ष करंट अफेयर्स: 06 फरवरी 2020. तुरंत सभी आवश्यक जानकारी के साथ नवीनतम करेंट अफेयर्स प्राप्त करें, आज के सभी मौजूदा मामलों को जानने के लिए पहले बनें 06 फरवरी 2020 शीर्ष समाचार, प्रमुख मुद्दे, वर्तमान समाचार, राष्ट्रीय वर्तमान समाचारों में महत्वपूर्ण घटनाएं स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए, अपने आप को नवीनतम करंट अफेयर्स 06 फरवरी 2020 से सुसज्जित करें।

सामयिकी मुख्य समाचार/ NEWS HEADLINES

1. अटल इनोवेशन मिशन केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा

5 फरवरी, 2020 को अटल इनोवेशन मिशन ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय तथा नीति आयोग के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है, इसका उद्देश्य देश में नवोन्मेष को बढ़ावा देना है। इस मिशन के माध्यम से सरकार द्वारा वित्तपोषित नवोन्मेष को प्रदर्शित किया जाएगा।
अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय के साथ पहले डेमो सेशन शुरू किये गये। इसका आयोजन अटल इन्क्यूबेशन सेंटर में किया गया। इस अवसर पर कृषि तथा खाद्य प्रसंकरण सम्बन्धी सरकार द्वारा वित्तपोषित 30 प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित किया गया। यह मंत्रालय इन तकनीकों को अपनाएंगे तथा किसानों व युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे।

अटल इनोवेशन मिशन (AIM)

अटल इनोवेशन मिशन देश में नवोन्मेष तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य देश में इनोवेशन के लिए उपयुक्त माहौल का निर्माण करना है। अटल इनोवेशन के दो अन्य अनुभाग अटल टिंकरिंग लैब और अटल इन्क्यूबेशन सेण्टर हैं।

उद्देश्य

  • अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोग्राम व नीतियों का निर्माण करना
  • विभिन्न साझेदारों के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना
  • देश में हो रहे नवोन्मेष का अवलोकन करना

2. कैबिनेट ने पांच IIIT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के लिए मंज़ूरी दी

5 फरवरी, 2020 को केन्द्रीय कैबिनेट ने पांच Indian Institute of Information Technology (IIIT) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के लिए मंज़ूरी दी।

मुख्य बिंदु

कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंज़ूरी दी। इस बिल के अनुसार पांच Indian Institute of Information Technology (IIIT) संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाएगा, यह संस्थान बैचलर इन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी, बी.टेक और पीएचडी की डिग्री प्रदान कर सकेंगे।
इस बिल के द्वारा PPP मोड पर कार्य कर रहे पांच IIIT संस्थानों को वैधानिक दर्जा दिया जाएगा। यह पांच IIIT संस्थान भोपाल, सूरत, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में स्थित है।

3. राखी हालदार ने राष्ट्रीय भारतोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता

6 फरवरी, 2020 को पश्चिम बंगाल की राखी हालदार ने राष्ट्रीय भारतोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 64 किलोग्राम भारवर्ग में यह स्वर्ण पदक जीता।  राखी हालदार ने यह पदक 35वीं राष्ट्रीय भारतोलन चैंपियनशिप में जीता, इस प्रतियोगिता का आयोजन कलकत्ता में किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

राखी हालदार ने क्लीन एंड जर्क में 117 किलोग्राम भार उठाया, जबकि स्नैच में उन्होंने 93 किलोग्राम का भार उठाया। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी हरजिंदर कौर से 10 किलोग्राम अधिक भार उठाया।

राखी हालदार

राखी हालदार ओलिंपिक क्वालीफ़ायर सूची में 19वें स्थान पर हैं। उन्होंने क़तर इंटरनेशनल कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, इस इवेंट में उन्होंने 218 किलोग्राम का भार उठाकर कांस्य पदक जीता था। 2019 में उन्होंने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 214 किलोग्राम का भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। राखी हालदार रेलवे की कर्मचारी हैं।

4. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सीनेट में दोषमुक्त किया गया

5 फरवरी, 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सीनेट द्वारा दोषमुक्त किया गया। इससे पहले हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव में डोनाल्ड ट्रम्प पर महाभियोग शुरू किया गया था। डोनाल्ड ट्रम्प हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव  में महाभियोग का सामना करने वाले तथा सीनेट में दोषमुक्त होने वाले तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं।
इससे पहले बिल क्लिंटन ने 1999 में तथा एंड्रू जॉनसन ने 1868 में इसी प्रकार की स्थिति का सामना किया था। डोनाल्ड ट्रम्प पर 2020 के चुनाव के लिए  यूक्रेन से सहायता लेने का आरोप लगा था।

अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग

अमेरिका का संविधान हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव को राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग शुरू करने की शक्ति देता है। हाउस ऑफ़ सीनेट में राष्ट्रपति के ऊपर लगाये गये आरोप का ट्रायल किया जाता है, इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश द्वारा की जाती है। सीनेट में राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के कारण महाभियोग लगाया जा सकता है।

5. अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक  में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ

5 फरवरी, 2020 को यू.एस. चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेष नीति केंद्र (GIPC) ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में 53 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है।
इस सूचकांक में भारत से सम्बंधित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं :
  • इस सूचकांक में भारत 4 स्थानों की गिरावट के साथ 40वें पायदान पर पहुँच गया है।
  • पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर था।
  • इस वर्ष भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 16 .22 का स्कोर हासिल किया है। भारत के स्कोर में पिछले वर्ष के मुकाबले 7% वृद्धि हुई है। परन्तु अन्य देशों के मुकाबले तुलनात्मक प्रदर्शन के आधार पर भारत की रैंकिंग में चार स्थानों की गिरावट आई है।
इस सूचकांक में 42.66 के स्कोर के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और आयरलैंड का स्थान है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लाइसेंसिंग, तकनीक हस्तांतरण, पंजीकरण की मुश्किल आवश्यकताएं, बायो-फार्मास्यूटिकल बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए सीमित फ्रेमवर्क, लम्बी प्रक्रिया इत्यादि में सुधार करने की आवश्यकता है। इस सूचकांक में 45 सूचकों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन इत्यादि के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया गया है।

6. कैबिनेट ने महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह की स्थापना को मंज़ूरी दी

5 फरवरी, 2020 को केन्द्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह की स्थापना को मंज़ूरी दी। इस बंदरगाह का निर्माण ‘Landlord Model’ के आधार पर किया जाएगा। इस बंदरगाह के निर्माण में जवाहरलाल नेहरु बंदरगाह ट्रस्ट (JNPT) प्रमुख साझेदार होगा।

मुख्य बिंदु

वधावन बंदरगाह के निर्माण के बाद भारत टॉप 10  कंटेनर बंदरगाह वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। जवाहर लाल नेहरु बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का 28वां सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह बंदरगाह  5.1 मिलियन TEUS (Twenty-foot Equivalent units) को हैंडल कर सकता है।

वधावन बंदरगाह का महत्व

वर्तमान में जवाहरलाल नेहरु बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह बंदरगाह महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुख बंदरगाह है।
मुंद्रा और जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट 10 मिलियन TEUS हैंडल कर सकते हैं। परन्तु विश्व के सबसे बड़े पोत को हैंडल के लिए 20 मिलियन TEU की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए वधावन बंदरगाह का निर्माण आवश्यक है।

7. लोकसभा में प्रस्तुत किया गया ‘प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास’ बिल

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर से सम्बंधित विवादों के  समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने हाल ही में संसद में ‘विवाद से विश्वास’ बिल प्रस्तुत किया है।

मुख्य बिंदु

इस योजना के तहत जिन करदाताओं प्रत्यक्ष कर का मामला विवादित  है, वे 31 मार्च, 2020 तक अपना कर अदा कर सकते हैं। डेडलाइन से पहले कर का भुगतान करने के कारण करदाता को ब्याज व दंड से मुक्ति मिलेगी। जून, 2020  तक करदाता 10% ब्याज के साथ कर का भुगतान कर सकते हैं। विवाद से विश्वास योजना के द्वारा 4,83,000 प्रत्यक्ष कर के विवादित मामलों का समाधान होगा।
2019 के बजट में अप्रत्यक्ष कर सबका  विश्वास योजना शुरू की गयी थी, जिसके द्वारा सेवा कर तथा आबकारी शुल्क से सम्बंधित विवादों का निपटान करने का लक्ष्य रखा गया था।

8. कर्नाटक सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए ‘जनसेवक’ योजना लांच की

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ‘जनसेवक’ नामक योजना की घोषणा की है, इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी की जायेगी।

मुख्य बिंदु

इस योजना के तहत लोगों को राशन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र तथा स्वास्थ्य कार्ड घर तक पहुंचा दिए जायेंगे। यह योजना ‘सकल’ नामक योजना का हिस्सा है, इसमें राज्य के 11 विभागों की 53 सेवाएं शामिल की जायेंगी। पहले इस योजना का क्रियान्वयन दसरहल्ली क्षेत्र में पायलट बेसिस पर किया गया। बाद में इस योजना का क्रियान्वयन अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा। बाद में इस योजना को बंगलुरु, मैसूरू, मंगलुरू तथा हुब्बली-धारवाड़ में किया जाएगा।
इस योजना के लिए एक एक्सक्लूसिव मोबाइल नंबर (080-44554455) जारी किया गया है। इसके अलावा एक वेबसाइट (janasevaka.karnataka.gov.in) भी लांच की गयी है। इसके द्वारा लोग 53 सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

जनसेवक

जब कोई नागरिक सरकार की वेबसाइट से सेवा के लिए आवेदन करता है तो एक जनसेवक को उस सेवा की डिलीवरी का कार्य दिया जाता है। वह जनसेवक नागरिक द्वारा बताये गये पते पर पहुँच कर ज़रूरी कागज़ात एकत्रित करेगा तथा उस व्यक्ति को वांछित सेवा मुहैया करवाएगा। इस सेवा के लिए लोगों को 115 रुपये अदा करने होंगे, इस राशि में डॉक्यूमेंटेशन की लागत शामिल नही है।

9. आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित 5.15% रखा

आरबीआई ने रेपो रेट (अल्पकालिक उधार दर) को अपरिवर्तित 5.15% पर रखा है। यह निर्णय आरबीआई की पांचवी द्विमासिक नीति समीक्षा के दौरान लिया गया। वर्तमान में  रेपो रेट 5.15% पर है, यह 2010 के बाद का निम्नतम स्तर है।

रेपो दर

रेपो दर, वह दर है जिस पर आरबीआई छोटी समयावधि के लिए बैंकों को ऋण देता है। यह RBI द्वारा बैंकों से सरकारी बांड खरीदकर एक निश्चित दर पर उन्हें बेचने के लिए एक समझौते के साथ किया जाता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर बढ़ाता है, तो बैंक को उच्च दरों पर ऋण देना पड़ता है। अत: कहा जा सकता है कि रेपो दर का बढ़ना बाजारों में ब्याज दरों में वृद्धि होने का एक कारण है।

रिवर्स रेपो दर

रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अल्पकालिक समय के लिए अन्य बैंकों से ऋण लेता है। यह आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्ड / सिक्योरिटीज को बैंकों को भविष्य में वापस खरीदने की प्रतिबद्धता के साथ किया जाता है। बैंक रिवर्स रेपो सुविधा का उपयोग अपने अल्पकालिक अतिरिक्त धन को आरबीआई में जमा करके ब्याज अर्जित करने के लिए भी करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैक भारत की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करता है। 1 अप्रैल सन 1935 को इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई थी।

10. भारतीय भारतोलक मीराबाई चानू ने राष्ट्रीय भारतोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत

भारतीय भारतोलक मीराबाई चानू ने हाल ही में राष्ट्रीय भारतोलन चैंपियनशिप में नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया गया। उन्होंने कुल 203 किलोग्राम का भार उठाया, इससे पहले उनका रिकॉर्ड 201 किलोग्राम था। मणिपुर की मीराबाई चानू विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं।

साईखोम मीराबाई चानू

साईखोम मीराबाई चानू एक भारतोलक हैं। उनका जन्म 8 अगस्त, 1994 को मणिपुर के इम्फाल पूर्व में हुआ था। 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 48 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक जीता था। जबकि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2017 में उन्होंने विश्व भारतोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उनके बेहतरीन कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2018 में उन्हें राजीव गाँधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था।

11. APEDA ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया

APEDA (Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority) ने हाल ही में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पहले जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका आयोजन अंडमान व निकोबार उद्योग निदेशालय के साथ मिलकर किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन पर बल दिया गया।

कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)

कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना भारत सरकार ने दिसम्बर, 1985 में कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के द्वारा की थी। इसकी स्थापना प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् के स्थान पर की गयी थी। कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) का मुख्य कार्य कृषि तथा सम्बंधित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना है।

12. वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.5% रहेगी : मूड़ीज इन्वेस्टर्स सर्विस

मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के संबध में अपने अनुमान जारी किये। मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक विकास दर 5.5% रहने के अनुमान लगाया है, इससे पहले मूडीज़ ने 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया था। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में जीडीपी वृद्धि दर 6-6.5% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज़ के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 4.9% रहेगी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मूडीज़ ने जीडीपी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया है।
मूडीज़
मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस मूडीज़ कारपोरेशन के अधीन एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह एजेंसी सरकारी तथा वाणिज्यिक इकाइयों द्वारा जारी बांड्स पर वित्तीय अनुसन्धान का कार्य करते हैं। स्टैण्डर्ड एंड पूअर्स तथा फिच ग्रुप के साथ मूडीज़ को विश्व की तीन सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1909 में की गयी थी।

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