सेना में स्थायी कमीशन क्या होता है, Permanent commission in armed forces
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2020 को सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर सहमति दे दी है और साथ ही कमांड पोस्ट हेतु भी महिलाओं को योग्य बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महिलाओं के स्थायी आयोग के केंद्र सरकार के विरोध को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार युद्ध क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमान देने हेतु बाध्य है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेना में काम रही महिलाओं को तोहफा देते हुए स्थाई कमीशन की घोषणा की थी. इसके माध्यम से महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही देश के लिए सेवा कर सकेंगी.
शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है?
भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के माध्यम से भर्ती की जाती है. वे इसके बाद 14 साल तक सेना में नौकरी कर सकती है. उन्हें इस अवधि के बाद रिटायर कर दिया जाता है. हालांकि उन्हें बीस साल तक नौकरी न कर पाने के वजह से रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी नहीं दी जाती है.
सेना में शार्ट सर्विस कमीशन के नियम-कानून बदलते रहे
भारतीय सेना में शार्ट सर्विस कमीशन के नियम कानून समय-समय पर बदलते रहे. पहले इसके तहत भर्ती महिलाएं मात्र दस साल तक ही नौकरी कर पाती थीं. बाद में सातवें वेतन आयोग में नौकरी की अवधि को बढ़ाकर चौदह साल कर दिया गया था.
शार्ट सर्विस कमीशन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों की कमी से जूझ रही सेना की सहायता करना था. इसके तहत सेना में बीच के स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है.
शार्ट सर्विस कमीशन से नुकसान
महिला अधिकारियों को सेना में शार्ट सर्विस कमीशन के द्वारा चौदह साल की नौकरी करने के बाद सबसे बड़ी समस्या रोजगार मिलने की होती है. इन महिला अधिकारियों को पेंशन भी नहीं मिलती है जिससे इनके सामने आजीविका का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है. इसके अतिरिक्त भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो इन्हें नहीं मिलती है.
इस विभाग में महिलाओं को मिलेगा स्थाई कमीशन
महिला अधिकारियों को न्यायाधीश एडवोकेट जनरल, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, सेना शिक्षा कोर, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स तथा इंटेलिजेंस कोर में स्थायी कमीशन दिया जायेगा.
स्थायी कमीशन से क्या होगा बदलाव
स्थायी कमीशन दिये जाने का अर्थ यह है कि महिला सैन्य अधिकारी अब सेवा-निवृत्ति (रिटायरमेंट) की उम्र तक सेना में काम कर सकती हैं. यदि वे चाहें तो पहले भी नौकरी से इस्तीफा (त्यागपत्र) दे सकती हैं. अब तक शार्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत सेना में जॉब कर रही महिला अधिकारियों को अब स्थायी कमीशन चुनने का भी विकल्प दिया जायेगा. अब महिला अधिकारी स्थायी कमीशन के बाद पेंशन की भी हकदार हो जाएंगी.
SOURCE: JAGRAN JOSH
