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CAA और NRC पर मचे घमासान के बीच NPR की तैयारी, जानें क्या है यह

CAA और NRC पर मचे घमासान के बीच NPR की तैयारी, जानें क्या है यह

हाइलाइट्स
  • 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए जनगणना की तैयारी
  • बाहरी व्यक्ति भी अगर देश के किसी हिस्से में छह महीने से रह रहा है तो उसे भी NPR में दर्ज होना है
  • प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 2010 में NPR बनाने की पहल शुरू हुई थी
  • CAA और NRC की तरह कई राज्यों ने NPR को भी लाल झंडी दिखाने का फैसला कर लिया है|


नई दिल्ली नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और NRC पर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को एक बार फिर से धरातल पर उतारने में जुटी है। अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में NPR के नवीनीकरण को हरी झंडी मिलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने NPR का भी विरोध किया है। हालांकि यह NRC से पूरी तरह अलग है। 

क्या है NPR?
 
नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर जनगणना की तैयारी है। देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना NPR का मुख्य लक्ष्य है। इस डेटा में जनसांख्यिकी के साथ बायोमीट्रिक जानकारी भी होगी।

CAA-NRC से जुड़ी हर वो बात, जो सरकार आपको बताना चाहती है
credit NBT
नई दिल्ली नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और NRC पर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को एक बार फिर से धरातल पर उतारने में जुटी है। अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में NPR के नवीनीकरण को हरी झंडी मिलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने NPR का भी विरोध किया है। हालांकि यह NRC से पूरी तरह अलग है। 


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क्या है NPR?
 
नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर जनगणना की तैयारी है। देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना NPR का मुख्य लक्ष्य है। इस डेटा में जनसांख्यिकी के साथ बायोमीट्रिक जानकारी भी होगी।

UPA सरकार की थी योजना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 2010 में NPR बनाने की पहल शुरू हुई थी। तब 2011 में जनगणना के पहले इस पर काम शुरू हुआ था। अब फिर 2021 में जनगणना होनी है। ऐसे में NPR पर भी काम शुरू हो रहा है। 

विरोध में कई राज्य CAA और NRC की तरह कई राज्यों ने NPR को भी लाल झंडी दिखाने का फैसला कर लिया है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और केरल सरकार ने कह दिया है कि वे इसके खिलाफ हैं। 


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